उर्लाबारी, पुस ३ गते । मोरङको लेटाङऔ८ स्थित तेली खोलामा अवैध ढुंङ्गा गिट्टी दोहन भएको भन्दै स्थानीय युवाले टिपरलाई खोला प्रवेश गर्न रोकेका छन् । व्यवसायीले कर समेत नतिरि स्टकको सामान भन्दै ओसारपसार गर्न थालेपछि युवा समूहले जाँतेको सिरिजंगा चौकमा प्रदेश नं. १–०२—००१ क ३९०९ नं.को टिपर सहित आएका सबै टिपरलाई खोला प्रवेशमा रोक लगाएका हुन् ।
गत वर्ष लेटाङ नगरपालिकाले टेण्डरमार्फत् तेली खोला ठेक्का लगाएको थियो । खोला ठेक्का लगाएपछि नगरपालिकाले भदौ ६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आफूले खोलाबाट निकालेको खोलाजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गर्न आह्वान गरेको थियो । नगरपालिकाले सूचनामा उत्खनन् भएको सामग्री स्टक प्रमाणित गरी कात्तिक मसान्तभित्र बिक्री वितरण गरी सक्नुपर्ने भनेको थियो । कात्तिक मसान्तभित्र स्टक सामग्री निकासी नगरे जफत गर्न सकिने नगरको सूचनामा उल्लेख छ । तर पुस लागिसक्दा पनि व्यवसायीहरूले स्टक सामग्री भन्दै खोलामा टिपर हालेर ढुङ्गा गिट्टी निकाल्ने क्रम नरोकिएपछि स्थानीय युवा विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
उता खोलाको ठेक्का लिने कम्पनीका सञ्चालक भीम पौडेलले भने कोशी प्रदेश सरकारको नयाँ कानुन अनुसार स्टक सामग्री बिक्री गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिडको समयदेखि स्टक सामग्री बिक्री भएको थिएन । नगर पालिकासँग पुरानो स्टक सामग्री बिक्री सम्बन्धी कानुन थिएन ।” प्रदेश सरकारले प्रति घनमिटर २० रुपियाँ तिरेर स्टक सामग्री बिक्री गर्न पाउने कानुन बनाएपछि सोही अनुसार स्टक सामग्री ओसार पसार भइरहेको बताउनुभयो ।
पौडेलका अनुसार पाथीभरा, ओम र श्री निर्माण सेवा नामका तीन वटा कम्पनीले चिसाङ र तेली खोला ठेक्का लिँदै आएको छ । पौडेलले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा ६ करोड १ लाख रुपियाँमा ,०७७-०७८ मा १२ करोड २५ लाखमा र आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा १४ करोड २५ लाखमा खोला ठेक्का लिएका हौं । हाम्रो करोड रुपियाँ फसेको छ । हामीले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ । कानुनका सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ब्यावसाय सुरु गरेका हौं ।” पौडेले तेली खोलामा ३ लाख घनमिटर र चिसाङ खोलामा १ लाख २५ हजार घनमिटर स्टक सामग्री रहेको बताउनुभयो।
तर स्थानीय पुण्य सापकोटाले कर नतिरिकन सामग्री खोलाबाट बाहिरिएको दाबी गर्नुभयो । लेटाङ–९ का नन्दकिशोर निरौलाले भन्नुभयो, ढुङ्गा स्टक कतै छैन । तर टिपरहरू ढुङ्गालाई बालुवा र गिट्टीले छोपेर दक्षिणतिर लागिरहेका छन् ।
यता लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेले व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य सुरु नभएसम्म स्टक हटाउन नसकिने भनेपछि नगरपालिकाले खोलाको नयाँ ठेक्का नखोले सम्मका लागि स्टक बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । न्यौपानेले कात्तिक २४ गते कार्यपालिकाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
