पानी र फोहोर व्यवस्थापनमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक

काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसोबास गर्नेहरु धारामा पानी नआउने गुनासो गर्छन् । घरायसी कामकाज र पिउनका लागि समेत पानीको अभाव हुने उनीहरु बताउँछन् । बाहिरी जिल्लाबाट आएका मानिसहरुलाई उपत्यकाबासी पानी दिदैंनन् । किनकि उनीहरुकै घरमा पानी हुदैँन ।
नेपाललाई जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर विश्वसामु चिनिन्छ । हाम्रो देशमा पेट्रोल, डिजेल, मटितेल, ग्याँसको खानी छैन । यस्ता खनिज पदार्थ बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
यसले गर्दा एकातिर व्यापारिक घाटा बढेको छ, अर्कोतिर आम नागरिक महंगीको मारमा परेका छन् । अन्य देशमा पेट्रोल, डिजेल, मटितेल, ग्याँस सस्तो भएपनि पानी महंगो हुने सुनिन्छ । उपत्यकाबासी भन्छन्, ‘एक ट्यांकर पानीको दुई हजारदेखि पाँच हजार पर्छ ।’
ट्यांकरअनुसार पानीको मूल्य पनि फरक फरक हुने उनीहरुको भनाइ छ । एक जार पानीको ६० देखि ८० रुपैयाँ पर्छ । एक बोतलको २५ देखि ३० रुपैयाँ पर्छ । यो पानी जमिनमुनिको पानी बोर्डिङ्ग गरेर ल्याइएको हो । गुणस्तरहीन हुने गर्छ ।
त्यस्तै, खोलाबाट पनि पानी ल्याइने गरिन्छ । घरमा आएको मानिस वा पाहुनालाई अरु केही खान नदिएपनि पानी भने खुवाएर पठाउनु भनिन्थ्यो । तर, अहिले यसमा परिवर्तन भइसकेको छ । घरमा कोही आएर उपत्यकाबासीहरु पानी दिन हिचहिचकाउँछन् ।
विगतमा उपत्यकामा छ सयभन्दा बढी ढुंगेधारा रहेको बताइन्छ । सयौं कुँवा र तालपोखरी रहेको सुनिन्छ । चार दशकअघिसम्म उपत्यकाभित्र बग्ने खोलाहरु सफा थिए । पानी सङ्गो हुन्थ्यो । खोलामै गएर मानिसहरु नुहाउँथे । गाईवस्तु चराउँथे ।
घरायसी प्रयोजनका लागि समेत खोलाकै पानी उपभोग गरिन्थ्यो । पाँच दशकअघि उपत्यकाको जनसंख्या थोरै थियो । खेतबारी धेरै थियो । केही वर्षयता उपत्यकामा खेतबारी भेटिदैंन । चारैतिर घर बनेको छ । उपत्यकाका स्थायीबासिन्दा यहाँबाट विस्थापित भएका छन् ।
जमिनबाट मूल फुटेर बाहिर आउने पानी पनि घर बनाएपछि रोकियो । उपत्यकाभित्र रहेका ढुंगेधारा, तालपोखरी, कुँवा पनि मासिएको छ । त्यसमा पनि घर बनाइएको छ । भएका ढुंगेधारामा पानी आउँदैन । फोहोरको डुँगुर थुपारिएको छ ।
उपत्यकामा जन्मिएका बालबालिकालाई खेतबारी, ढुंगेधारा, तालपोखरी, कुँवा कस्तो हुन्छ ? भनेर थाहा छैन । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जनप्रतिनिधिहरुले पनि सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा, मठमन्दिर, ढुंगेधारा, तालपोखरीलगायत सरकारी सम्पत्ति खोजतलास तथा संरक्षणमा चासो दिएनन् ।
पुरात्तत्व विभागले समेत यसतर्फ ध्यान दिएन भने भूमि सुधार मन्त्रालयले पनि केही गरेन । भूमाफियाहरुले यस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याए । उपत्यकामा देशैभरका जनता भाडामा बस्छन् । करोडभन्दा बढी जनता यहाँ बसोबास गर्छन् । यहाँ एक आनादेखि तीन आना जग्गामा घर बनाइएको छ ।
त्यो पनि पाँच तल्लेदेखि अठार तल्ले । एक फ्रल्याटमा घरधनी बसेपनि अरु सबै कोठा भाडमा लगाइएको हुन्छ । घरधनीहरुले आफुखुशी कोठा, फ्रल्याट र सटरको भाडा लिएका छन् । डेराबहालहरु पनि घरधनीले मागेजति भाडा तिर्न बाध्य छन् ।
अहिले उपत्यका घरधनी तथा डेराबहालहरु पानीको अभाव रहेको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । केही वर्षपछि उनीहरुले खाना नपाएको गुनासो गर्नेछन् । करिब ९० वर्षअघि नेपालको जनसंख्या ८० लाख पनि थिएन । त्यतिखेर खेतीयोग्य जमिन वा भूभाग धेरै थियो ।
पछि भारत र चीनले नेपाली भूमिमाथि आँखा लगायो । बलको आडमा हाम्रो भूमि कब्जा गप्यो । मुलुकको जमिन घट्यो तर जनसंख्या हवात्तै बढ्यो । अहिले मुलुकको जनसंख्या झण्डै तीन करोड छ । खाने मुख बढेको छ तर उब्जनी हुने जमिन घटेको छ ।
मुलुकभरका ९० प्रतिशत खेतीयोग्य घर र बाटो बनाउँदा सकिएको छ । पाँच प्रतिशत जमिन बाँझो छ भने बाँकीमा खेती गरिएको छ । नेपालले भारत, चीनलगायत अन्य देशबाट खाद्यान्न आयात गर्छ । यो क्रम जारी छ । तर, ती विदेशी देशले नेपालमा खाद्यान्न नपठाए यहाँका जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, पेट्रोल, डिजेल नपठाएमा पनि सबै सवारीसाधन थन्किने छ । जनताको अझै आँखा खुलेको छैन । राजनीतिक दलहरु अझै जनतालाई भ्रममा राखिरहेका छन् । पाँच दशकअघि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । नेपालले अन्य मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्दैन थियो ।
उल्टो अनुदानमा नेपालले अन्य देशलाई खाद्यान्न वितरण गथ्र्यो । अहिले त यसको ठिक विपरीत छ । खाद्यान्नको लागि विदेशीको गुलामी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ विदेशी ऋण पनि दिनप्रति दिन बढेको छ ।
२७ खर्ब विदेशी ऋण नेपाल सरकारले अन्य मुलुकसँग लिइसकेको छ । यो क्रम जारी छ । अहिले आम सर्वसाधारण भन्छन्, ‘इट्टाढुंगा र डण्डी खान मिल्दैंन । बाँच्न अन्न चाहिन्छ । तर, अन्न फल्ने जमिन देशमा छैन ।’
केही वर्षअघि मेलम्चीमा बाढी गयो । धेरै जनधनको क्षति भयो । उपत्यकाबासीले त्यहाँ केही सहयोग गरेनन् । अहिले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेका जनता मेलम्चीको पानी काठमाडौं लग्न नदिने भन्छन् । मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउँदा सिन्ध्पाल्चोक र काभ्रेमा पनि पानी हाहाकार हुन्छ ।
त्यहाँ धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँका जनताको हालत उपत्यकाबासीको भन्दा नाजुक हुन्छ । मेलम्चीको पानी सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका जनता ल्याउन दिदैंनन् भन्ने स्पष्ट छ । उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटमा लगेर फ्रयालिन्छ ।
नुवाकोटका जनताले पनि अब फोहोर फ्रयाल्न नदिने चेतावनी दिइसकेका छन् । उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटमा लगेर फ्रयाल्दा त्यहाँका खोलानाला प्रदूषण हुनुका साथै खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भएको छ । मानिसहरु रोगी भएका छन् ।
नुवाकोटबासीले अब उपत्यकाको फोहोर त्यहाँ फ्रयाल्न दिदैंनन् । बरु उनीहरु मर्न तयार हुन्छन् । उपत्यकामा अब न त मेलम्चीको जनताले पानी ल्याउन दिने छन् न त नुवाकोटबासीले फोहोर फ्रयाल्न दिनेछन् । ०२८ मा उपत्यकाको जमिन आनाको एक हजारमा बिक्री हुन्न थियो ।
०३५ सालमा माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मको जमिन रोपनीको डेढ लाखमा किनेको भन्नेहरु अहिले पनि जिउँदै छन् । एक रोपनीमा १६ आना जमिन हुन्छ । तीन वर्षअघि माइतीघरको त्यँही जमिन आनाको छ करोडमा बिक्री भएको पनि बताइन्छ ।
४५ वर्षअघि डेढ लाखमा किनेको जमिनबाट मानिसले ९६ करोड कमाए । एउटाले ९६ करोड कमाउँदा अर्कोलाई घाटा हुन पुग्यो । फेरि तीन वर्षअघि आनाको छ करोडमा किनेको त्यँही जग्गा अहिले लाखमा बेच्छुभन्दा समेत बिक्री नभएको पनि सुनिन्छ ।
उपत्यकामा हवात्तै प्रदूषण बढेको छ । यहाँ खुल्ला ठाउँ छैन । बोटविरुवा, रुख छैन । अहिले मानिसहरु उपत्यका बस्न रुचाउँदैनन् । यसले गर्दा उपत्यकामा घरजग्गा किनेको संख्या घट्दो छ ।
दुई वर्षअघिसम्म यहाँका घरधनीहरु एउटा सटरको दुई लाखदेखि पन्ध्र लाखसम्म मासिक रुपमा भाडा उठाउन्थे । एउटा कोठाको दश हजारदेखि २० हजार, एक फ्रल्याटको ५० हजारदेखि दुई लाख र खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिक्री हुन्थ्यो ।
अहिले उपत्यकाका आधाभन्दा बढी घर खाली भएका छन् । अब यहाँका जनताले ठूलो समस्या व्यहोर्नुपर्छ । नुवाकोटका जनताले फोहोर फ्रयाल्न नदिए उनीहरुले फोहोर कहाँ फ्रयाल्ने ? मेलम्चीको पानी नआए कसरी पानीको अभाव मेटाउने ?
अनि विदेशीले खाद्यान्न पठाउन छोडे उनीहरुले के खाने ? उपत्यकाबासीको दशा सुरु भइसकेको छ । हिजो सुकिलोमुकिलो भएर राज्य र आमसर्वसाधारण ठगेकाहरु अब खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।