सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अवहेलना मुद्दा फिर्ता लिने बताएका छन् ।
बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध उपरजिस्ट्रार घिमिरेले अवहेलना मुद्दामा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर, फेसबुकमा स्टाटस लेखेर उक्त प्रतिवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्- ‘बार जनताको आवाज हो । लोकतन्त्रको हिमायती हो । त्यसको नेतृत्वविरुद्ध मैले अवहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु । अदालत खुला हुदा आफ्ना भनाई सहित औपचारिक निवेदन दिनेछु । म कसैको प्यादा बन्न चाहिन ।’
आज दशैंको घटस्थापनाको सार्वजनिक बिदा भएकाले उनले शुक्रबार सो मुद्धा फिर्ता लिने भएका छन् ।
गत २०८० असोज १ गते संशोधन भएको न्याय परिषद् नियमावलीको विरोधमा बारले आन्दोलन गर्दै आएको छ । संशोधित नियमावली गैर संवैधानिक रहेको बारको जिकिर छ । बारले विगत १ वर्षदेखि उक्त संशोधित नियमावली खारेजीको माग गर्दै आएको थियो । उक्त नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन बारले दवाब दिइरहेको थियो । बारको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बैठक बसेपछि कानुन व्यवसायीहरुले न्याय परिषद् घेराउ गरेका थिए । न्याय परिषद् घेराउ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद् र न्यायलय भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आरोप लगाएका थिए ।
अध्यक्ष घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदन उपरजिस्ट्रार घिमिरेले पेस गरेका थिए ।
बारले भने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अनियमित र गैरसंवैधानिक गतिविधिको आलोचना गरेबापत अध्यक्ष घिमिरेमाथि अवहेलनाको मुद्दा चलाएको र यसको विरुद्ध सामुहिक रुपमा लड्ने बताएको छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता भएको बारअध्यक्ष घिमिरेविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको पेसी आगामी कात्तिक १ गतेका लागि तोकिएको छ ।