काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा आर्थिक ऐनमा सुनको भन्सार दरमा पनि गडबडी गरेको पाइएको छ ।
चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले सुनको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसले वैधानिक बाटोबाट आउने सुनको भन्सार बढेर औपचारिक रूपमा भन्सार तिरेर आउने सुनको कर बढी भई आयात घटेको छ ।
यसरी कच्चा सुनको भन्सार उच्च र गहनाको कम हुनुको परिणाम सुन आयातमा स्पष्ट देखिएको छ । चालु आव चार महिनामा गरगहना आयात करिब दोब्बर भएको छ । गत आव कात्तिकसम्म ११ करोडका सुनका गरगहना आयात भएकोमा चालु आव सोही अवधिमा १९ करोड पुगेको छ ।
तर, काँचो सुन आयातमा भने भारी गिरावट आएको छ । गत आव कात्तिक मसान्तसम्म ८ अर्ब २० करोडको सुन आयात भएकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ४२ करोडको मात्रै आयात भएको छ ।
तर, बजेटले सुनका गरगहना आयातमा भने अघिल्लो वर्षजस्तै १५ प्रतिशत भन्सार दर नै निरन्तरता दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, साफ्टा सम्झौताअनुसार भारतबाट आयात हुने सुनमा साढे ९ प्रतिशत मात्रै भन्सार दर कायम छ ।
यसले पहिलो, कच्चापदार्थको भन्सारभन्दा तयारी वस्तुको भन्सार कम हुन गएको छ, जुन भन्सारको सिद्धान्त विपरीत छ । आन्तरिक उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सामान्यतया तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चापदार्थको भन्सार दर कम गर्नुपर्ने मान्यता छ ।
तर, सरकारले गहनाको भन्सार कम गरेर विदेशबाट गहना आयात प्रोत्साहन गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए ।
‘नेपालभन्दा भारतमा सुनको भन्सार दर यसै पनि कम छ, उल्टै सरकारले गहनाको भन्सार पनि सुनको तुलनामा निकै कम अर्थात् साढे ९ प्रतिशत मात्रै राखिदिएपछि नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी मारमा परिरहेका छन्,’ शाक्यले भने ।
भारतमा बन्ने सुनचाँदीका गहनाको डिजाइन नेपालीसँग मिल्ने र त्यहाँ गहना बनाएर ल्याउँदा भन्सार पनि कम पर्ने भएपछि ठूलो मात्रामा गहना नेपाल भित्रिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘तेस्रो मुलुकबाट कम मात्रै गहना आउने हो, भारतबाट धेरै गरगहना नेपाल आउने गरेको छ, त्यसमा साढे ९ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने, काँचो सुनमा २० प्रतिशत लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
भारतीय गरगहना नेपालको तुलनामा पहिलेदेखि प्रतिस्पर्धी रहेको र भन्सारका कारण झनै सस्तो बन्न पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालमा पुरानो प्रविधिका कारण सुनका गहना बनाउँदा ८ देखि १० प्रतिशत जर्ती आउने गर्छ, तर भारतमा ज्यालासहित ५ प्रतिशत जर्तीमै गहना बन्छन्, त्यसो हुँदा नेपालीले भारतमा गएर गहना बनाउने र व्यापारीले पनि उतै गहना बनाएर नेपाल ल्याउने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ,’ शाक्यले थपे ।
नेपालमा काँचो सुन बैंकले मात्रै आयात गर्न पाउँछन्, तर गरगहना भने व्यवसायीले समेत आयात गर्न पाउने उनले बताए । सुनमा भन्दा गहनामा कम भन्सार लगाउने सरकारी नीतिका कारण साना व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
‘ठूला व्यापारीले भारतमा सुनका गहना बनाएर पनि ल्याउने भए, तर साना व्यापारीले त्यसो गर्न सक्दैनन्, सबैभन्दा मारमा यिनै साना व्यापारी परिरहेका छन्,’ उनले भने ।
त्यतिमात्र होइन, तयारी गहनाको भन्सार दर १५ प्रतिशत मात्रै लिने पुन बजेटको नीतिले सुन तस्करीलाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा सघाइरहेको छ ।
अहिले विदेशबाट फर्कने नेपालीले महिलाका हकमा ५० ग्राम र पुरुषका हकमा २५ ग्रामसम्म सुनका गरगहना भन्सार नतिरी ल्याउन पाउँछन् । त्यसभन्दा माथि १०० ग्रामसम्म सुन ल्याउँदा प्रचलित दरअनुसार भन्सार तिर्नुपर्ने नियम छ ।
यसरी ५० देखि १०० ग्राम सुन ल्याउँदा पनि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको भन्सार विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।
‘विदेशबाट आउने यात्रुले काँचो सुन ल्याउन पाउँदैनन्, बेरुवा औंठी लगायत पनि काँचो सुनकै दर्जामा राखिएको छ । विदेशबाट आउनेले गहना मात्रै ल्याउन पाउने हुनाले त्यसमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ,’ भन्सार विभाग स्रोतले भन्यो ।
सुनको भन्सार दर परिवर्तन गर्ने बेला भन्सार विभाग महानिर्देशकमा ढुण्डीप्रसाद निरौला थिए ।
त्यसबेला भारतभन्दा नेपालमा भन्सार दर कम भएका कारण भारततर्फ चोरी पैठारी भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न २० प्रतिशत भन्सार दर पुर्याइएको तत्कालीन महानिर्देशक निरौलाले बताए ।
त्यसबेला भारतमा २० प्रतिशत भन्सार रहेकोमा नेपालमा १५ प्रतिशत मात्रै थियो । तर, नेपालको बजेट आइसकेपछि भारतले पूर्णबजेट ल्याएर त्यसलाई ६ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
