काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूमा फसेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जनाएका हुन् ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ ।’
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
