काठमाडौं । विगत दस वर्ष देखि विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरुले सरकारी कार्यालयमा निजि बैंकको बर्चस्व रहेको विषयमा आवाज उठाउँदै थिए। सरकारी ढुकुटीमा हुनु पर्ने उठेको राजस्व रकम निजि बैंकले कब्जा गरेर परिचालन गरेकोमा पटक पटक भन्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। निजि बैंक र उच्च पदाधिकारीको चलखेलले यो प्रक्रिया अघि बढेकोमा कुनै शंका छैन। नभए कसरी एकै पटक सरकारी बैंकलाई विस्थापित गरेर निजि बैंकको पोल्टामा राजस्व रकम जम्मा हुन पुग्छ भनी एक समाजिक अभियन्ता एवं अधिवक्ता भुमिनन्द चुडाल भन्नू हुन्छ। राजनैनिक अस्थिरता र सामाजिक अभियन्ताको मागले बल पुगेकोले होला अहिले आएर सरकारी कार्यालयमा राजस्व संकलन गर्न सरकारी बैंकको प्रवेश भएको आभास भएको छ।
२०८० फाल्गुन २० गते आइतबार देखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा संचालनमा आएको छ। सामाजिक अभियन्ता एवं अधिवक्ता भुमिनन्द चुडालले आफ्नो अभियान हिजोबाट थालनीको सुरुवात भएकोमा गर्व गर्दै काठमाडौं महानगरपलिका, मालपोत कार्यालय, भन्सार विभाग लगायत सरकारी निकायमा पनि यथाशीघ्र लागू गर्न जनदबाब दिने घोषणा गरेको छ। हाल निजि बैंकको चर्तीकलाले राष्ट्रको अर्थ व्यवस्था, सामिजिक वातावरण, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा उथलपुथल ल्याएको छ र उनीहरुसंग देशको राजस्व रकम हात पर्नु राष्ट्रको लागि घातक साबित हुन्छ भन्दै अब सरकारी उच्चपदस्थले पनि आफ्नो स्वार्थ नहेर्न अनुरोध गर्नुहुन्छ।
