Home उद्योग-वाणिज्य रवि र जीबी राईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि थाल्यो अनुसन्धान

रवि र जीबी राईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि थाल्यो अनुसन्धान

0

काठमाडौं । जीबी राई समूहको सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका विभिन्न एकाइले अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि चासो देखाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्षमातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जीबी राईसँगै उनका व्यावसायिक साझेदार एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पत्ति एवं कारोबारको खोजी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्डरिङ) सम्बन्धी कसुर जाँचबुझका सिलसिलामा आवश्यक परेकाले रवि लामिछाने र जीबी राई दुवैजनाको नाममा कुनै किसिमको खाता भए नभएको विवरण दिन भन्दै विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सबै बैंकहरूलाई परिपत्र गरेको छ।

विभागले खाता भए कुन प्रयोजनका लागि खोलेको, त्यसको विवरण, खाता खोल्दा पेस गरेका कागजपत्र (केवाईसी) र खातामा रहेको मौज्दात रकमको अवस्था पनि उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई भनेको छ। विभागले ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष गितेन्द्रबहादुर राई (जीबी) र प्रबन्धन निर्देशक रहेका रवि लामिछानेको खाता विवरण उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई भनेको हो। पत्रमा विभागले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ६ बस्ने लालाचन्द्र लामिछानेको छोरा रवि लामिछाने र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ बस्ने हरि राईको छोरा गितेन्द्रबहादुर राई को सबै बैंकिङ कारोबार उपलब्ध गराइदिनुहुन’, भनेको छ। विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई एकसाथ पत्र लेखेको छ।

नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक,नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक,नेपाल एसबिआई बैंक,एभरेस्ट बैंक,एनआइसी बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी(सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक, सानिमा बैंक र माच्छापुछ्रे बैंकलाई एकसाथ पत्र लेखेर रविको सम्पत्ति विवरण मागिएको हो।

विभागले दुवैजनाले ती बैंकबाट ऋण लिएको भए त्यसको विवरण र ऋण लिँदा पेस गरेका सम्पूर्ण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि मागेको छ। जीबी राईले देशका प्रमुख सहरमा सहकारी अभियान चलाएका थिए। ती सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा उनी अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका नाममा लगानी गरेको विभागको आशंका छ।

Exit mobile version