हाल बार काउन्सिल ऐनको दफा ८ (झ) मा स्तरीय कानुनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी काउन्सिलले उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभामा पेश भएको विधेयकमा यो व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यवसायिक बनाउन शैक्षिक संस्थासँगको परामर्शमा उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’
नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कानुन शिक्षामा एकरुपता नहुँदा समस्या देखिएकाले कानुन व्यवसायी परिषदमार्फत एकरुपता दिने प्रस्ताव अघि सारिएको बताए ।
‘अहिले विश्वविद्यालयहरुबाट प्रदान हुने कानुनी शिक्षामा एकरुपता नहुँदा समस्या देखिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न मापदण्डदेखि नियमन र अनुगमनको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको हो’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयबाट उतीर्ण विद्यार्थीका लागि परिषदले लाइसेन्सको परीक्षा लिन्छ भने त्यसअघिको शिक्षामै एकरुपता कायम गर्नुपर्छ भनेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।’
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा कानुन शिक्षा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाको मापदण्ड काउन्सिलले निर्धारण गर्नेछ । परिषदले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको समन्वयमा शैक्षिक अवधि, व्यवहारिक शिक्षा र कानुनी शिक्षामा प्रवेश पाउनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लगायतका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।
शैक्षिक संस्थाहरुले मापदण्ड पालना गरेको वा नगरेको अनुगमन पनि परिषदले नै गर्नेछ । अनुगमन गर्दा कुनै शैक्षिक संस्थाले मापदण्ड पालना गरेको नदेखिएकामा परिषदले लिखित सुझाव दिनेछ ।
सुझाव कार्यान्वयन नगरेमा उक्र शैक्षिक संस्थाको अध्यापनलाई बार काउन्सिलले मान्यता नदिन पनि पाउनेछ ।
कानुन शिक्षामा स्नातक तह अध्ययन पूरा गरेकाहरुका लागि काउन्सिलले अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा लिन्छ । त्यसैले सबै शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रममा एकरुपता हुनुपर्ने काउन्सिल सदस्य ज्ञवालीले बताए ।
केही वर्षअघि खुला विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक तह अध्ययन पूरा गरेकाहरुलाई बार काउन्सिलले अधिवक्ताको लाइसेन्स परीषाामा रोक लगाएको थियो । तर यसरी रोकिएका विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
वकिलको शुल्क अनलाइन वा बैंकबाट
विधेयकमा कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको पक्षसँग ठूलो रकम सेवा शुल्क लिँदा विद्युतीय वा बैंकिङ माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हिजोआज अपवाद बाहेक कानुन व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीबाट नगदमै शुल्क लिने अभ्यास छ ।
परिषदले मुद्दाको पक्षलाई कानुन व्यवसायीले आफूले लिएको शुल्कको रसिद दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘परिषद्ले निर्धारण गरेको रकमसम्म कानून व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत पक्षबाट नगद लिन सक्नेछ ।’
कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय वा बैंकिङ माध्यमको प्रयोगको व्यवस्था राखिएको काउन्सिलले उल्लेख गरेको छ ।
२५ वर्षपछि मात्रै वरिष्ठ
कानुन व्यवसायी परिषदले वकालतमा २५ वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि १५ वर्ष पुगेका कानुन व्यवसायीहरुलाई ख्याती, समाजमा योगदान लगायतको मूल्यांकन गरेर सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदै आएको थियो ।
कानुनमा १५ वर्ष उल्लेख भएपछि सर्वोच्च अदालतले २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाहरुलाई मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने गरेको थियो । लामो समय वकालत र बहसपैरवी गरेका कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने प्रचलन छ ।
तर अघिल्लोपटक भने अवकाश पाएका न्यायाधीशदेखि न्यायसेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारी, पेशामा सक्रिय नभएका व्यक्ति र विश्वविद्यालयका अध्यापकहरुले समेत वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए ।
कारबाहीको नयाँ व्यवस्था
आचरण विपरीतको काम गरेमा कानुन व्यवसायीमाथि कारवाही गर्ने केही नयाँ प्रावधान विधेयकमा थपिएको छ । कानुन व्यवसायीले पक्षबाट लिएको शुल्क वा पारिश्रमिकको अनिवार्य अभिलेख राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अभिलेख नराखेमा कानुन व्यवसायी परिषदले ‘सचेत गराउने’ गरी कारवाही गर्न सक्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा कानुन व्यवसायीहरुले आफ्नो पेशा र सेवाका बारेमा विज्ञापन गरेमा सचेत गराउने उल्लेख छ । मुद्दाको मिसिलमा नभएको तथ्यमाथि बहस गरेमा समेत कानुन व्यवसायीमाथि कारवाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार, लागूऔषध, मानव वेचविखन लगायत अन्य नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी ठहर भएमा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीका लागि तालिम, क्षमता अभिवृद्धि लगायतको प्रशिक्षण दिन कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी) स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ । परिषदका उपाध्यक्ष (नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रहने एकेडेमीको सञ्चालक समितिमा कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
विधेयकमा कानुन व्यवसायीलाई धम्क्याएमा, आक्रमण गरेमा ३ वर्षसम्मको कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव छ । परिषदका सदस्य डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, अदालतमा बहसपैरवी गरेकै कारणले वा कुनै पक्षलाई कानुनी राय दिएकै कारण कानुन व्यवसायीले डर, धाकधम्कीको सामना गर्नुपर्नेमा उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यो विधेयक अब राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ ।
