बागमती प्रदेशमा सचिव नहुँदा कार्य प्रभावित भएको छ । संघीय सरकारले सरुवा गरी नपठाउँदा प्रदेशका ५ निकायमा ७ सचिव पद रिक्त रहेको हो । सचिव नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयसमेतको काम प्रभावित भएको छ ।
संघीय सरकारसँग उपयुक्त समन्वय नहुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ३ सचिव पद रिक्त रहेका छन् भने संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव रिक्त रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त रहेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रदेशको ११ औँ तहका कर्मचारीले सचिवको भूमिका सम्हाल्दै आएका छन् ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक प्रमुख सचिव मात्र रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखा, प्रशासन तथा बैठक महाशाखा र कानुन महाशाखाका सचिव पद रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखामा गत असोज १६ मा पदस्थापित भएका विदुर खनालले कात्तिक २७ मा अनिवार्य अवकाश लिएसँगै सो पद रिक्त रहेको हो । उनी सो स्थानमा भदौ २७ मा सरुवा भएर आएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानु सचिव कृष्ण कुमार कार्की ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएसँगै सो पद पनि रिक्त रहेको छ भने प्रशासन महाशाखाका श्रवण कुमार पोखरेल पनि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएपछि सो पद रिक्त रहेको हो । उनको सरुवा दसैँ लगत्तै भए पनि आइतबार मात्र सो मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् । प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा मुख्यमन्त्री कार्यालय कै ३ सचिव रिक्त रहेको हो ।
यता प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव नभएको ४ महिना बितिसकेको छ । गत साउन ३२ मा संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव हरिशरण पुडासैनी संघीय अर्थ मन्त्रालय सरुवा सो मन्त्रालय निमित्तको भरमा चलेको छ । सो मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी ९ औँ तहको कर्मचारीलाई दिइएको छ ।
उता प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको समेत सरुवा भइसकेको छ । निरौलाको समावेशी आयोगमा सरुवा भएको १५ दिन भन्दा बढी भइसकेको छ । सरुवा भए पनि उनी अझै प्रदेशमा नै बसिरहेका छन् । संघीय सरकारको सो पदमा अर्को सचिव नपठाउँदा उनले हालसम्म रवाना बुझेका छैनन् ।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सचिवविहीन रहेको छ । सो स्थानमा प्रदेशका ११ औँ तहका बद्रीबहादुर खड्का सचिवको भूमिकामा रहेका थिए । उनी आगामी मंसिर पहिलो सातामा अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् । सोही कारणले उनले राजीनामा समेत बुझाइसकेका छन् । सो पदमा पनि जिम्मेवारी तोकिन सकेको छैन ।
यसअघि नै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पूर्ण बहादुर दर्जी दोहोरो जिम्मेवारीको रूपमा कामकाज गर्दै आएका छन् । उनको दरबन्दी प्रदेशसभा सचिवालयमा रहेको छ । उनी प्रदेशसभाको सचिवालय सचिवको रूपमा पनि कामकाज गर्दै आएका छन् ।
सचिव अभावका कारण काम प्रभावित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी तोक्ने गरी अघि बढेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको सचिवालयका अनुसार अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी तोक्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अन्य मन्त्रालयमा रहेका सचिवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरिएको एक कर्मचारीले बताए । अन्य मन्त्रालयको रिक्त सचिव पदका विषयमा संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक सचिव पठाउने उनले बताए ।
