Thursday, December 5, 2024
spot_img
Homeगृहपृष्ठपशुपति क्षेत्र विकास कोषमा अनियमितता चुलियो : अख्तियारद्वारा छानबिन

पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा अनियमितता चुलियो : अख्तियारद्वारा छानबिन

काठमाडौं । धर्म र सेवा प्रदान गर्नु पर्ने धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ मन्दीरमा व्यस्थापकीय पक्षबाट सो सेवा प्रदान नगरि अनियमितता गर्नमा केन्द्रीत भएको पाईएको छ । पशुपतिनाथको विभिन्न संरचना र अन्य संरचना निमार्ण गर्नेदेखि माटो बालुवा समेत सस्तो मुल्यमा आफु अनुकुल ठेकदारलाई जिम्मा लगाई ठूला कमिशनको खेलमा लागेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरु विकासभन्दा पनि बिनासमा लागेको खुलेको छ ।

केही दिन अघि पशुपति क्षेत्रको माटो र बालुवालाई सस्तोमा बोलपत्र आह्बान गरि बेच्ने तयारी गरि रहेकै अबस्थामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरीमै अनियमितता भएपछि सो बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । अनियमितताबारे उजुरी आएपछि सुन खरिद गर्दाका मुचुल्कालगायत कागजात उपलब्ध गराउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र पठाई सकेको छ । अख्तियारको पत्र कोषमा पुगेसंगै सो विषयमा कसरी मिलाउने भन्दै कोषभित्र गोप्य भेटघाट र छलफल समेत भै रहेको छ । कोषमा सम्र्पक राख्दा कार्यकारी निर्देशक र सदस्यसचिव दुवै व्यस्त भएको भन्दै भेटन समेत समय दिएको छैन ।

पशुपतिनाथको मन्दीरमा सुनको जलहरी राख्ने सम्बन्धमा स्थानीय र सरोकारवालाले बिरोध गरेका थिए । विवादकै बीच कोषले गत वर्ष शिवरात्रिमा सुनको जलहरी राखेको थियो । २०७० मै कोषले जलहरी राख्ने निर्णय गरे पनि विवाद उत्पन्न भएपछि काम अघि बढेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ ११ गते पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जाँदा तत्काल ३० करोड रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने बताएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वचन दिएको पर्सिपल्टै कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । कोषका अनुसार जलहरी राख्न ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । कोषले १ सय ८ किलो राखेको भन्दै कागजात तयार गरेको भएपनि ९७ किलो मात्र राखेर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । जलहरी राख्दाराख्दै अदालतको अन्तरिम आदेश दिएकै दिन जलहरी राखिएको थियो ।

वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले जलहरी राख्ने काम रोकेर १५ दिनभित्रमा जलहरी राख्नुपर्ने कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उक्त मुद्दाको किनारा अझै लागेको छैन । अहिले कोषले भने जलहरीमा किला ठोकेर मिलाउन बाँकी रहेको बताउदै आएको छ । तर अख्तियारका अनुसार जलहरी नै उप्काएको जनाएको छ । मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्ग भट्टले बाहेक अरूले छुन पाउँदैनन भन्दै सो मुद्दालाई अन्तै मोड्ने तयारी समेत कोषका पदाधिकारीले गरेका छन् । ४ जना भट्टले जलहरी जोडेका कोषको दाबी गरेको छ । ज्योतिर्लिङ्गमा ५ वटा मुख भएकाले सुनका पातालाई ५ टुक्रा बनाएर जोडिएको विवरण उठाइएको छ । यसरी सो कोषमा विभिन्न शिर्षक उपशिर्षकमा हुने आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन बढ्दै गएको समेत भक्तजनहरुले बताएका छन् ।

सम्बन्धित लेखहरू
- Advertisment -spot_img

सर्वाधिक लोकप्रिय

हालका टिप्पणीहरू