८ पुस, काठमाडौं । शुक्रवार विद्युत प्राधिकरणले चार उद्योगको विद्युत् काटिदिएपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत कुलमान घिसिडले नाफा बढाउने उद्देश्यले निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलको पक्षमा देखिएपछि कुलमानले उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकहरुलाई आठ वर्ष र औद्योगिक ग्राहकहरुलाई पाँच वर्षअघि नै लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेको छ । लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि उत्पन्न विवाद भने अझैसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । विवाद समाधान नहुनुको एक मात्रै कारण डेडिकेटेड लाइनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बदमासी नै हो ।
२०७५ सालमा प्राधिकरणले त्यस्तो विद्युत् उपभोग गरेको तर पैसा नतिरेको भन्दै ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने एकैपटक पत्र काटेको थियो । पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै छुट रकम तिर्न पत्र काटिएको थियो । तर, पत्र काटिएका सबै उद्योगले त्यस अवधिको नियमित बिल भुक्तानी गरेका थिए । तर, अधिकांश उद्योगले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत जोडेको भए पनि लोडसेडिङमा बस्नु परेको र प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीले तोकेको शर्तअनुसार विद्युत उपयोग गर्न नपाएको भन्दै प्रिमियम दरमा शुल्क तिर्न अस्वीकार गरेका छन् । अहिले त्यो रकम २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
लोडसेडिड हटाएर वाहवाही कमाएका कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमा देखाएको अर्घेल्याइँ भने अचम्म लाग्दो छ ।
