काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गामा व्यापारी दिपक मल्होत्राको अरर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेपछि मल्होत्राको अर्बौं रुपैयाँ लगानी डुबेको हो । गिरीबन्धु टि-स्टेटको झन्डै साढे ३ सय बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यापारी मल्होत्राको टिमले प्लटिङ गर्ने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेपछि दीपक मल्होत्राको अरबौँ रुपैया डुबेका छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यले जफत गर्नुपर्नेमा दिपक मल्होत्रालगायतका भूमफियासँग मिलेर तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयसँगै गिरीबन्धु टि-स्टेटको सयौं बिगाहा जग्गा गुम्ने अवस्था पुगेको थियो । सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरेसँगै राज्यले पाउने हदबन्दीभन्दा बढी सयौं बिगाहा जमिन जोगिएको छ । तर ओलीका विश्वासपात्र मोल्होत्राको टी-स्टेटबाट अरबौँ कमाउने सपना चकानाचुर मात्रै भएन मल्होत्राको अरबौँ लगानीसमेत डुबेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विशम्भरपसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न रोक लगाएको हो । गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को विवादित निर्णय संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएसँगै त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउने मल्होत्राहरूको अर्बौ रुपैयाँ बालुवामा पानी सरह भएको छ ।
गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गराउन कानुन नै फेर्न चलखेल गर्ने बिचौलियाहरू मल्होत्रा, सानु भण्डारी, तारा सापकोटालगायतले नराम्रोसँग सबक सिकेका छन् । यो कानुन फेर्न र निर्णय गराउन संलग्न अधिकारीहरूमाथिसमेत कुनै पनि कारबाही भएको छैन । राज्यको नाममा आउने सम्पत्ति भूमाफियालाई दिने गरी ल्याइएको कानुन अदालतबाट समेत परीक्षण भइसकेको छ । गलत काम गर्ने मल्होत्राहरुले त्यसको सजाय पाएका छन् । अब अन्य जग्गा समेत जोगिने भएको हो । गिरी बन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रस्ताव लाने तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । फागुन २५ गते ६५ वर्ष उमेदहदका कारण अवकाश हुन लागेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाले जाँदाजादै राज्यलाई गुन लगाएर गएका छन् । बिहीबारबाट बिदामा बस्न लागेका उनले भूमाफियाले खान खोजेको राज्यको सम्पत्ति संरक्षणको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । यो फैसलाले गर्दा उनको नाम यादगर रहने छ ।
