अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले इरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह र इजरायलबिच युद्धविराम सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । यससँगै इजरायल र हिजबुल्लाहबिच विगत १३ महिनादेखि चलिरहेको युद्ध रोकिने भएको छ ।
यो सम्झौताले लेबनानमा चलिरहेको युद्धलाई रोक्नेछ भने इजरायलमा हिजबुल्लाह र अन्य आतङ्कवादी संगठनहरूद्वारा आक्रमणको खतरालाई टार्ने अमेरिका र फ्रान्सको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो सम्झौतालाई स्थायी युद्ध विरामको रूपमा ल्याइएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पत्रकारहरूलाई बताएका छन् । युद्ध विरामको सर्तअनुसार हिजबुल्लाहले ६० दिनभित्र ब्लु लाइनबाट आफ्ना लडाकु र हतियार फिर्ता लानेछ । ब्लु लाइन लेबनान र इजरायल बिचको अनौपचारिक सीमा हो । सम्झौताका सर्तहरू अनुसार, हिजबुल्लाहका लडाकुहरूका सट्टामा यी क्षेत्रमा लेबनानी सैनिकहरूलाई राखिनेछ ।
यी क्षेत्रहरूबाट हिजबुल्लाहका पूर्वाधार र हतियारहरू हटाइनेछ भने यसलाई पुनः बन्न दिइने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता लेबनानी सेनाहरूले गर्नेछन् । यी ६० दिनमा इजरायलले बिस्तारै आफ्ना सैनिक र सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्ने बाइडेनले भनेका छन् । दुवै पक्षले सीमावतीै क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणलाई आफ्नो घर फर्कन सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
हिजबुल्लाहका लडाकुको ठाउँमा पाँच हजार लेबनानी सेना
अमेरिकी अधिकारीका अनुसार लेबनानी सेनाले दक्षिणमा पाँच हजार सैनिक तैनाथ गर्ने छ । तर, युद्ध विराम कार्यान्वयनमा उनीहरूले के भूमिका खेल्ने भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी नै भएको बताइएको छ । आवश्यक पर्यो भने उनीहरू हिजबुल्लाहसँग लड्छन् ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ । लेबनानका जनता धार्मिक समूहमा विभाजित छन् र उनीहरू आपसमा अलमलमा पर्न सक्ने गहिरो डर छ ।
लेबनानी सेनाले आफूसँग स्रोतसाधन नभएको बताएको छ । ऊसँग न त पैसा छ, न मान्छे न सैन्य उपकरण नै । यस्तो अवस्थामा यो सम्झौताका सर्तहरू पूरा गर्न सजिलो छैन । तर, विश्वभर छरिएका लेबनानका सहयोगीहरूले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने बताइएको छ । पश्चिमी देशका धेरै अधिकारीहरूले हिजबुल्लाह अहिले कमजोर भएको र लेबनानी सरकारका लागि आफ्नो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर भएको बताएका छन् ।
कसले गर्छ युद्ध विरामको अनुगमन ?
यो सम्झौता लगभग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १७०१ जस्तै छ । यसकै सहारामा सन् २००६ मा इजरायल र हिजबुल्लाह बिचको युद्ध समाप्त भएको थियो । प्रस्ताव १७०१ मा लितानी नदीको दक्षिणी क्षेत्रमा लेबनानी सैनिक र संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना बाहेक अन्य कुनै सशस्त्र समूह रहन नसक्ने भनिएको छ । तर दुवै पक्षले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका थिए ।
हिजबुल्लाहलाई यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा निर्माण गर्न अनुमति दिइएको इजरायलले बताएको थियो । तर लेबनानले पनि इजरायलले सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको भनेको थियो । यस पटक अमेरिका र फ्रान्स विद्यमान त्रिपक्षीय व्यवस्थामा सामेल हुने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले भनेका छन् । यो त्रिपक्षीय संयन्त्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तरिम बल, लेबनान र इजरायल रहेका छन् । यिनीहरू जिम्मेवारी युद्ध विरामको अनुगमन गर्ने हुनेछ ।
यस क्षेत्रमा कुनै अमेरिकी सेना हुनेछैन तर लेबनानी सेनालाई मद्दत गर्न सैन्य सहयोग भने हुनेछ । विगतमा पनि यस्तो गरिएको थियो । फ्रान्सले लेबनानी सेनालाई पनि सहयोग गर्नेछ । ‘हिजबुल्लाहका आतंककारीहरूलाई दक्षिणी लेबनानमा कुनै पनि प्रकारको भवन निर्माण गर्न दिइने छैन ।’ इजरायली चिन्ता देखाउँदै बाइडेनले भनेका छन् ।
इजरायलले के भन्यो ?
इजरायलले अमेरिकाको सोचअनुसार लेबनानमा सैन्य कारबाहीको पूर्ण स्वतन्त्रता कायम राख्न जारी राख्ने इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले बताएका छन् । ‘हिजबुल्लाहले सम्झौताको उल्लङ्घन गरी हतियार उठायो भने हामी पनि आक्रमण गर्नेछौँ । यदि सीमा नजिकै आतङ्कवादी संरचना पुनः निर्माण गरियो भने, हामी आक्रमण गर्नेछौँ । रकेट प्रक्षेपण गरियो, सुरुङ बनाइयो र ट्रकबाट रकेटहरू ल्याइयो भने, हामी आक्रमण गर्नेछौँ,’ नेतन्याहुले अझ अगाडि भनेका छन् ।
हिजबुल्लाह वा कसैले सम्झौताको उल्लङ्घन गर्छ र इजरायललाई खतरा उत्पन्न गर्छ भने उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार आत्मरक्षाको अधिकार हुने बाइडेनले बेन्जामिन नेतान्याहुलाई समर्थन गर्दै भनेका छन् । तर बाइडेनले सम्झौताले लेबनानको सार्वभौमसत्ता यथावत् राख्ने पनि बताएका छन् । इजरायलको आक्रमण गर्ने अधिकार यस सम्झौताको हिस्सा नभएको अनि लेबनानले यसको विरोध गरेको पनि उनले बताएका छन् । यस विषयमा इजरायलको आक्रमणको अधिकारलाई समर्थन गर्दै अमेरिकाले पछि पत्र जारी गर्न सक्ने पनि बताइएको छ ।
