भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछी निलम्बनमा परेका कटहरियाका मेयर अजय प्रकाश जैसवालविरुद्ध अख्तियारमा परेको कैयौँ उजुरी माथी छानबिन सुरु भएको छ ।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाको मेयर पदमा निर्बाचित भएदेखि नै पटकपटक आर्थिक बिवादमा पर्दै आएका जैसवालविरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा परेको उजुरी सम्बन्धी छानबिन सुरु भएको हो ।
मेयर जैसवालले कटहरिया नगरपालिकामा मनपरी तरिकाले आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्ने समेतको व्यवहोरा उ. द. न. १९४८!००७१७३५,२०८१ जेठ ८ गतेको उजुरी सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै कटहरिया नगरपालिका स्वास्थ शाखा संयोजक शंकर प्रसाद यादवले आर्थिक बर्ष २०८०!०८१ मा स्वास्थ्यका बिभिन्न गतिबिधि सञ्चालन गर्न ३३ लाख रुपैयाँ पेस्की लिएकोमा ५० प्रतिसत रकम मेयरको बुवा ओम प्रकाश जैसवाल लाई बुझाएको र ५० प्रतिशतको कामै नगरी किर्ते सहीछाप गरी किर्ते माईन्युट तयार गरिरहेको भन्ने समेतको व्यवहोरा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा दर्ता भएको उ. द.न.२०४५!००७४८२३ ,२०८१ जेठ २७ गते परेको उजुरी छानवीनमा रहेको जनाईएको छ ।
यो दुई उजुरी जस्तै कटहरिया नगरपालिकाका मेयर अजय प्रकाश जैसवालविरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा कैयौँ उजूरी परेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
कटहरीया नगरपालिकाका मेयर जैसवाल र उपमेयर रिता देवी यादव, पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रकाश साह, योजना शाखा प्रमुख राम नरेश यादव समेत ११ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोगा अनुसन्धान आयोगले गत जेठ महिनामा विशेष अदालतमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनीहरू निलम्बित भएका थिए । कटहरिया-२ मा जमुनिया बजारमा रहेको अधुरो सामुदायिक भवनमा टायल्स तथा फ्लोरिङको कामका लागि गठन भएको उपभोक्ता समितिले गरेको कम कामलाई बढी देखाएर भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायर भएकामा मेयर अजय प्रकाश, उपमेयर रिता देवी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साह, इन्जिनियरद्वय राजेशकुमार साह, मो. मकसुद आलम, योजना शाखाका प्रमुख राम नरेश प्रसाद यादव, वडा ८ का अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य समिशविक्रम साह, मनोजप्रसाद जैसवाल, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सरोजकुमार साह, कोषाध्यक्ष बबिता चौधरी र सचिव योगेन्द्र साह छन् । सो योजनामा नगरप्रमुख अजय प्रकाशले उपभोक्ता समितिलाई १२ लाख ५२ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को (ग) र (ङ) बमोजिम कसुरमा बिगो १२ लाख ५२ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
