रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारको मातहत रहेका अधिकाशं संस्थानहरु नाफाभन्दा पनि घाटामा गएको विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने गरेको छ । लामो समयदेखि घाटामा गएका संस्थानहरुलाई सरकारले कर्मचारीको तलवभत्ता भने दिदै आएको छ । यसै संस्थानहरुमध्ये एक हो नेपाल आयल निगम । देशभर आबश्यक पर्ने पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री गर्दै आएको छ । एकलौटी रुपमा अत्यबश्यक बस्तुको बिक्री वितरण गर्दै आएको निगम घाटामा जानु नपर्ने हो तर कसरी सो संस्थान घाटामा गयो भन्ने अहिले सम्म सरकारी निकायबाछ खोजी भएको छैन ।
कुनै समय २८ अर्ब भन्दा बढी ऋणमा डुबेको निगमले त्यही घाटालाई देखाएर इन्धनमा नाफा लिइरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । २०७१ असोजमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि घाटामा जाँदा मूल्य बढाउने आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा भाउ भने घट्ने गरेको छैन । त्यसबेला पनि निगमले त्यही तर्क गरेको थियो, ऋण छ, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा घाटा छ भन्दै मुल्य बृद्धि गर्दै आएको थियो । भने अहिलेपनि सोही कुरा दोहो¥याउदै महिनामा ४ पटकसम्म पेट्रोलियिम पदार्थमा मुल्यबृद्धि गर्दै आएको छ ।
निगमको तथ्यांकअनुसार एलपी ग्यासमा जति घाटा हुन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई इन्धनबाटै पूर्ति हुन्छ । तर निगमले पेट्रोल, डिजेल, मटितेल र आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्यमा अत्याधिक नाफा राखेको छ । तर पनि संस्था भने जहिले पनि घाटामा गएको भन्दै आएको छ । निगमले बिक्री मूल्य तोक्दा नै प्रशासनिक तथा बिक्री खर्चदेखि प्राविधिक नोक्सानीसमेत जोडेर तय गर्ने गरेको छ । तर पनि कहिल्यैपनि नाफामा जान नसक्नु उपभोक्ताको गल्ती हो याँ सरकारी कर्मचारीको हो भन्ने अहिलेसम्म छुट्टाउन सरकारले सकेको छैन ।
एक समय नाफामा गएसंगै सो समयमा निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँँड्ने खेल सुरु भयो । तत्कालिन निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा नाफाको एक प्रतिशत कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहने गरेको छ । २०६६ सालमा सञ्चित नाफा नभएसम्मका लागि निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकेको थियो तर २०७० सालमा निर्देशन अवज्ञा गर्दै निगमले बोनस बाँडेको थियो । जतिबेला निगम ऋणमै थियो । सञ्चित नोक्सानी भए पनि त्यो वर्ष निगम नाफामा गएको देखाएर १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बोनस कर्मचारीले लिएका थिए । तर अख्तियारले निगमका तत्कालीन अधिकारीहरुलाई हिरासतमै लिएर अनुसन्धान थालेपछि कर्मचारीले बुझेको बोनस रकम फिर्ता गरेका थिए ।
अख्तियारकै कारण त्यसपछि निगमले बोसन वितरण त गरेको छैन तर बोनस वापत रकम भने छुट्टायाउदै आएको छ । २०७५ मा नयाँ ऐन आउनुअघिसम्म निगमले नाफाको ६ प्रतिशत रकम बोनसका रुपमा छुट्टाउने गरेको थियो । पछिल्लो दुई वर्षमा एक प्रतिशत मात्र छुट्टाइएको छ । यसबाहेक ६ सय कर्मचारीलाई एक महिनाको अतिरिक्त तलब बराबरको भत्ता पनि बाँडिदै आएको छ । यो रकम २ करोड ८० लाख हुन आउने निगम स्रोतले बताएको छ । आयल निगमका पदाधिकारीहरु भने कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पाउनुपर्ने अडान रहेका छन् । पूर्वाधारमा लगानी नगरी नाफाबाट बोनस खानु कानून र न्यायसंगत नभएको आरोप उपभोक्तावादीहरुले लगाउदै आएका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार यस्तो रकम निगमको मूल्य स्थिरिकरण कोषमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । नाफा भएको रकम कोषमा राखेर घाटा हुने अवस्थामा त्यसबाटै पूर्ति गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको समेत उनीहरुको भनाई रहेको छ । निगम आफैं भारी नाफा हुने गरी मूल्य तोक्ने, अस्वाभाविक, गैरन्यायिक नाफाको रकम राख्ने र त्यही नाफा बाँडेर खाने काम सरकारी तवरबाटै हुनु गम्भीर अपराध भएको समेत उपभोक्ताबादीहरुको ठहर रहेको छ । आयल निगम, उसको काम र बजार मूल्यलाई पनि नियमन गर्ने संयन्त्रसहित पेट्रोलियम ऐन ल्याउनुपर्नेमा सो नगरि घाटाको कारण देखाउदै जनतामाथि लुट चलाई रहेको आरोप समेत उपभोक्ताबादीहरुको रहेको छ ।
नून र पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले नाफा राख्न पाउँदैन, सकेसम्म जनतालाई राहत दिनु पर्ने हुन्छ तर यहाँ निगम घाटामा गएको भन्दै महिनामा ४ पटकसम्म मुल्यबृद्धि गरिनुलाई जनतालाई राहतभन्दा पनि आहत बनाएको उपभोक्ताबादीको ठहर रहेको छ । सरकारले पेट्रोल–डिजेलको मूल्यबृद्धि गर्दा त्यसको प्रभाब बजारमा बिक्री हुने हरेक समानको मूल्यसंग जोडिन्छ । त्यो बढ्दा ढुवानी खर्च र गाडी भाडा बढ्छ । त्यसैले बजारमा पार्ने प्रभावमाथि विचारै नगरी नाफा खोज्नु न्यायोचित नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउछन् । जनतालाई लुटेर र चुसेर नाफा कमाउन खोज्नु र बोनस खाने काम गर्नु गैरजिम्मेवार रहेको उपभोक्ताबादीहरुको भनाई रहेको छ ।
प्रायः चरम घाटामा रहेको निगम स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि नाफामा जान थालेको थियो । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ बढ्दा यहाँ पनि बढ्ने र घट्दा घट्ने प्रावधान सो प्रणालीमा समाबेश गरिएको छ । निगममा वितरण गर्न बाँकी बोनस रकम साँढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दाबढी थुप्रीएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीका लागि वितरण गर्न भन्दै छुट्टायाएको बोनस अब बाँड्न नमिल्ने बताएपछि सो रकम जम्मा हुदै आएको छ ।
२०६५/६६ देखि कर्मचारीका लागि छुट्टिएको ३ अर्ब १३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अब निगमको आयमा लेखांकन गर्न परिक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको भएपनि सो रकम आयमा लेखांकन गरेको बारे भने निमगले कुनै कुरा बोलेको छैन । अर्थ मन्त्रालायबाट २०७० मंसिर २४ र २०७३ असार ३१ मा जारी गरेको निर्देशन पालना नगरी निगमले वितरण गर्न नसकिएको सो रकम ‘बोनस रकम दायित्व’ शीर्षकमा राखेको पाइएको छ । बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६ मा नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा एकाधिकार पाई व्यापार गर्न खडा भएको प्रतिष्ठानले सरकारले तोकिदिएको अनुपातमा रकम बोनस बापत छुट्टायाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, बोनस ऐन, २०३० को दफा ९(२) मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्ने र बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाई दिने वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकैसाथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको महालेखाको भनाइ थियो । तर, यतिका समयसम्म वितरण नभएको बोनस अब आयाम स्वतः दाखिला हुने महालेखाको ठहर गरेको भएपनि निगमले भने सो रकम ‘बोनस रकम दायित्व’ नामक कोषमा राखेको छ ।
२०७४ सालमा संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले समेत निगमले कर्मचारीका लागि छुट्टायाएको बोनस रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । बिना प्रतिस्पर्धा एकाधिकारबाट कमाएको नाफा रकम बोनसका रुपमा वितरण गर्न उपयुक्त नभएको ठहर समितिले गरेको थियो । तर यसरी सम्बन्धित निकायबाट सो रकम आयमा लेखांकन गर्नु गराउनु भन्दै दिएको निर्देशन विपरित निगम भने चल्दै आएको छ । एकातर्फ घाटा भएमा मुल्यबृद्धि गर्ने र नाफा भएको खण्डमा बोनस खाने उदेश्यमात्र निगमको पदाधिकारीहरुमा देखिएको प्रष्ट हुन आएको छ ।
सरकारले लिने कर
निगमले सरकारलाई १ लिटर पेट्रोलमा २५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सारको सेवा शुल्क, ४ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क र १.५० रूपैयाँ प्रदुषण शुल्क, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर र १२ रूपैयाँ ६५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि करको रुपमा बुझाउनुपर्छ । उपभोक्ताले अहिले १ लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५४ रूपैयाँ ४७ पैसाँ सरकारलाई कर तिर्ने गरेका छन् । डिजेलमा सरकारले ३७ रूपैयाँ कर लिन्छ ।
उपभोक्ताले १ लिटर डिजेल खरिद गर्दा १२ रूपैयाँ भन्सार कर, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, २ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, ०.९३ रूपैयाँ पीएसएफ र १०.६९ रूपैयाँ भ्याट सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । उपभोक्ताले पेट्रोलको मौज्दात ब्याज खर्चका लागि १५ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चका लागि ६८ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानीका लागि १२ पैसा, ह्रास खर्चका लागि १ रूपैयाँ ७२ पैसा र निगमको विभिन्न खर्चवापत ४ रूपैयाँ ५७ पैसा कर लिने गरेको छ । यी सबै शुल्कहरु उपभोक्ताबाटै प्रत्यक्ष लिने गरिएका कारण निगमले किन्दा सस्तोमा आएको पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्ताले किन्दा महंगो पर्न गएको हो ।
